फर्जी राशन काडा] की जांच करेंगी खाद्य सलाहकार समितियां : रोशय्या

फर्जी राशन काडा] की जांच करेंगी खाद्य सलाहकार समितियां : रोशय्या

हैदराबाद। मुख्यमंत्री केरोशय्या ने आज आश्वासन दिया कि मंडलस्तर पर खाद्य सलाहकार समितियों को निर्देश दिये जायेंगे कि वे फर्जी राशन काडा] की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि एक भी सही कार्ड रद्द न किया जाये।

विपक्ष के नेता एनचंद्रबाबू नायुडू की विधानसभा में फर्जी राशन काडा] की छंटनी पर नजर रखने के लिए मंडलस्तर पर सर्वदलीय समितियां गठित करने की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को इस तरह की समितियां गठित करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि इस तरह की समितियां पहले से न हों। यह याद दिलाते हुए कि स्थानीय विधायकों की अध्यक्षता वाली खाद्य सलाहकार समितियां मंडलस्तर पर कार्यरत हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समितियां इस बात पर गौर करेंगी। यह दावा करते हुए कि पूरे प्रदेश में फर्जी राशन काडा] की छंटनी का काम चल रहा है, रोशय्या ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई करेगी, जिनमें राशन काडा] की छंटनी में अधिकारियों ने अति उत्साह से काम लिया है। यह बताते हुए कि अधिकारियों ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि एक ही गांव में १,९०० मकानों पर तले प़डेे हैं, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों की बारिकी से जांच की जायेगी।

यह याद दिलाते हुए कि राजस्व संभागीय अधिकारी, संयुक्त आयुक्त तथा नागरिक आपूर्ति आयुक्त को फर्जी राशन काडा] की छंटनी के मामले में अपीलीय प्राधिकारण बनाया गया है, रोशय्या ने बताया कि पी़डत व्यक्ति राजस्व संभाग से राज्य स्तर तक सही राशन कार्ड रद्द कर देने की स्थिति में अपील कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की एक भी सही राशन कार्ड को हटाने क मंशा नहीं है। कुछ गलतियों के लिए पूरी प्रणाली को दोष देना उचित नहीं है। हम उन्हें ठीक करने के लिए तैयार है।

३० प्रतिशत राशन कार्ड रद्द करना चाहती है सरकार : बाबू

श्री नायुडू ने दावा किया कि फर्जी राशन काडा] के बदले में १७,८३२ कार्ड छांटे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि डीपीएल सेंटरों में संबद्ध अधिकारियों ने फर्जी राशन कार्ड जारी कैसे किये। तेदेपा नेता ने फर्जी राशन काडा] की छंटनी के लिए बजट में ५४ कऱोड रुपये की राशि निर्धारित करने के लिए भी सरकार की क़डी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों के बहाने ३० प्रतिशत राशन कार्ड रद्द करना है।

विपक्ष के नेता ने महंगाई के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया। श्री नायुडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी का कोटा ९,६७० मैट्रिक टन से कम कर ६,००० टन कर दिया है। पिछली तेदेपा सरकार के शासनकाल के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य का चीनी का कोटा कभी नहीं बताया। उन्होंने कांग्रेस सांसदों पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे को केंद्र में उठाने में विफल रहे हैं। श्री नायुडू ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे फर्जी राशन काडा] की छंटनी के अभियान पर नजर रखने के लिए मंडलस्तरीय सर्वदलीय समितियां गठित करें।