कांग्रेस सांसद ने टीआरसीसीसी को ‘बंद दुकान’ करार दिया

कांग्रेस सांसद ने टीआरसीसीसी को ‘बंद दुकान’ करार दिया

हैदराबाद। निजामाबाद से सांसद मधु यास्की ग़ौड ने तेलंगाना मुद्दे पर फिर एक बार अपने ही दल के नेताआें पर तीखा प्रहार करते हुए तेलंगाना क्षेत्रीय कांग्रेस समन्वय समिति (टीआरसीसीसी) को तेलंगाना द्रोही करार दिया और कहा कि टीआरसीसीसी एक बंद दुकान है, जिसे कुछ राजनीतिक बेरोजगार फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं।

यास्की ने आज यहां मीडिया प्वाइंट पर संवाददाताआें से बातचीत में टीआरसीसीसी पर तेलंगाना के लोगों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल पदों के लोभ में ही तमाम राजनीतिक बेराेेजगारों ने मिलकर टीआरसीसीसी का गठन किया है। तेदेपा के शासनकाल में गठित टीआरसीसीसी ने वर्ष २००४ में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक एक बार भी तेलंगाना मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। यही नहीं, अनेक छात्रों व युवाआें के तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के बावजूद टीआरएसीसीसी ने अपनी चुप्पी नहीं त़ोडी। उन्होंने कहा कि ‘साइमन गो बैक’ का नारा लगाने वाले नेता मंत्री बनने के तुरंत बाद यह कहकर शांत हो गया कि अब हालत सुधर गये हैं, इसलिए तेलंगाना राज्य की जरूरत नहीं है। यास्की ने कहा,‘अब उनके पास फिर से मंत्री पद नहीं है और एक बार फिर से तेलंगाना के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है।’

उन्होंने कहा कि टीआरसीसीसी अब एक बंद दुकान है और उसके पुन: खुलने से तेलंगाना के लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए यही बेहतर होगा कि बंद टीआरसीसीसी की दुकान को बंद ही रखा जाये। उन्होंने कहा कि पद से वंचित सभी राजनीतिक बेरोजगार फिर से टीआरसीसीसी की बंद दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरसीसीसी अब श्रीकृष्णा समिति को रिपोर्ट देने की बात कह रही है, लेकिन टीआरसीसीसी की ओर से रिपोर्ट सौंपने के मतलब फिर एक बार तेलंगाना के लोगों को धोखा देना है। यास्की ने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन की आवश्यकता बताते हुए सभी सांसद मिलकर श्रीकृष्णा समिति को एक रिपोर्ट सौंपेंगे।

इस दौरान यास्की ने विजयव़ाडा के सांसद लग़डपाटी राजगोपाल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार व धांधलियों से जमा किये गये धन से लग़डपाटी तेलंगाना आंदोलन को कमजोर करने व दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा,‘लग़डपार्टी की अवैध कमाई संबंधी सभी सबूत हमारे पास हैं और उनकी धांधलियों का पर्दाफाश करने के लिए हम तैयार हैं।’ उन्होंने आरोप लगाया कि फ्रीजोन मुद्दे पर कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए राजगोपाल ने ही लाखों रुपये खर्च किये थे।