उविवि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति गठित की

उविवि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति गठित की

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर छात्रछात्राआें के आंदोलन से निपटने के लिये हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय के परिसर में नक्सल विरोधी पुलिस बल ग्रेहाउंड्‌स तैनात किये जाने पर आज आंध्र प्रदेश सरकार की खिंचाई की।

न्यायमूर्ति जीएससिंघवी और अशोक कुमार गांगुली की खंडपीठ ने परिसर की दैनिक गतिविधियों और वातावरण का अध्ययन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया। समिति में प्रदेश के गृह सचिव, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त और विश्वविद्यालय के कुलपति को शामिल किया गया है।    न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के गृह सचिव से विश्वविद्यालय में ग्रेहाउंड्‌स तैनात किये जाने और उसके बाद वहां पैदा हुए माहौल की स्थिति रिपोर्ट पर एक हलफनामे के जरिये स्पष्टीकरण देने को कहा है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से उस्मानिया विश्वविद्यालय में ग्रेहाउंड्‌स तैनात किये जाने के मकसद के बारे में पूछा। अदालत ने कहा कि बताइये कि वहां ग्रेहाउंड्‌स को क्यों तैनात किया गया। हम इसकी वजह जानना चाहते हैं।